VB-G RAM-G (Viksit Bharat Guarantee For Rojgar And Ajeevika Mission – Gramin) भारत सरकार की नई ग्रामीण रोजगार व आजीविका योजना है, जिसे MGNREGA की जगह पर लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिन की रोजगार, उत्पादक संपत्तियां (जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका कार्य) का निर्माण और तकनीकी आधारित पारदर्शी क्रियान्वयन के माध्यम से गांवों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना है। यह योजना दिसंबर 2025 में कानूनी तौर पर लागू कर दिया गया है और इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
विकसित भारत -जी राम जी योजना का उद्देश्य (What Is The Objective Of VB-G RAM-G Yojana)
- ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाना:-ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार के मौके उपलब्ध होंगे और आय के स्रोत को मजबूत किया जाएगा।
- आजीविका को सशस्त्र बनाना: ऐसे टिकाऊ और उपयोगी संपत्तियों का निर्माण करना जो ग्रामीण परिवारों की आजीविका को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
- जल सुरक्षा को मजबूत करना: जल संरक्षण तथा जल संचयन और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाने वाला है।
- ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: गांव में सड़क, नाली, सामुदायिक एवं अन्य आवश्यक ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाने वाला है।
- टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण: ऐसे विकास कार्यों को प्राथमिकता देना जिनके लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलने वाला है।
- तकनीकी और पारदर्शिता को बढ़ावा देना: डिजिटल निगरानी होगी, GPS, बायोमेट्रिक और अन्य तकनीकी चीजों के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिका को बढ़ावा मिलेगा।
- ग्रामीण परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण: रोजगार और आजीविका के बेहतर मौके प्रदान होंगे और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
- विकसित भारत 2047 से जोड़ना:-ग्रामीण विकास को विकसित भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ जोड़ना है और गांव के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
जी राम जी योजना की महत्वपूर्ण तिथियां ( Important Dates)
| देश में लागू | 1 जुलाई 2026 |
| बिल संसद में प्रस्तुत किया गया | दिसंबर 2025 |
| संसद में पारित हुआ | दिसंबर 2025 |
| राष्ट्रपति की मंजूरी मिली | दिसंबर 2025 |
| अधिनियम लागू हुआ | 2025 और 2026 वित्तीय वर्ष से |
| राज्य/जिला स्तर पर रोलआउट हुआ | चरणबद्ध केंद्र व राज्य अधिसूचना अनुसार |
| पंजीकरण/जॉब कार्ड प्रारंभ | राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार |
| कार्य प्रारंभ तिथि | VGPP ( Vikshit Gram Panchayat Plan) स्वीकृति के बाद |
नोट: VB-G RAM-G Yojana की राज्यवार तिथियां अलग-अलग हो सकती है तो और भी जानकारी के लिए ऑफिशियल अधिसूचना देखना जरूरी है और उसका लिंक नीचे दिया जाने वाला है तो वहां से डाउनलोड कर पाएंगे।
विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
- आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और योजना के अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में।
- आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- परिवार के वयस्क सदस्य मजदूरी करने के इच्छुक होने चाहिए।
- परिवार के नाम पर जॉब कार्ड/पंजीकरण कराया होना चाहिए।
- आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए (DBT भुगतान के लिए)
- किसी भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
नोट: पात्रता कवरेज और पंजीकरण से जुड़े नियम राज्य और केंद्र की अधिसूचना के अनुसार बदल सकते हैं।
VB-G RAM-G Yojana के लाभ (Benefits)
- ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिन का रोजगार दिया जाने वाला है।
- आय सुरक्षा में वृद्धि और मौसमी बेरोजगारी में कमी आएगी।
- जल सुरक्षा तथा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका संपत्तियों का निर्माण होगा।
- गांव में स्थाई व उत्पादक संपत्तियां तैयार होगी।
- तकनीक आधारित पारदर्शिता: बायोमेट्रिक, अटेंडेंस, GPS टैगिंग, DBT भुगतान किया जाएगा।
- तेज और सटीक भुगतान के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा।
- विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP)के जरिए बेहतर स्थानीय योजना होगी।
- विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से ग्रामीण विकास का सीधा जुड़ाव होगा।
विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड पहचान पत्र एवं सत्यापन के लिए।
- निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
- जॉब कार्ड/पंजीकरण आवेदन परिवार के नाम।
- पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी।
- मोबाइल नंबर (OTP) सत्यापन के लिए।
- समग्र/परिवार पहचान दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है।
- बैंक खाता पासबुक।
नोट: दस्तावेज की सूची अलग-अलग राज्य में अलग-अलग तरीके से हो सकती है तो सटीक जानकारी के लिए राज्य सरकार या ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना जरूर देखें।
विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How To Apply)
अपने ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में जाकर योजना के लिए पंजीकरण आवेदन करें।
- परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम से जॉब कार्ड बनवाना या अपडेट कराना है।
- आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर को जॉब कार्ड से लिंक करवाना है।
- ग्राम सभा में तैयार विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP) में अपना नाम शामिल करवाना है।
- पंचायत द्वारा कार्य आवंटन मिलने पर निर्धारित स्थान पर कार्य करना है।
- बायोमेट्रिक/डिजिटल हाजिरी अनिवार्य रूप से दर्ज करवाना है।
- कार्य पूरा होने के बाद मजदूरी राशि डीबीटी माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाएगी।
नोट: प्रक्रिया और नियम राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार थोड़ी अलग हो सकते हैं तो सटीक जानकारी के लिए पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQs
प्रश्न 1: VB-G RAM-G Yojana योजना क्या है?
उत्तर: यह भारत सरकार की नई ग्रामीण रोजगार व आजीविका योजना है, जिसे MGNREGA की जगह पर लागू किया गया है और ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने में मदद करती है।
प्रश्न 2: क्या MGNREGA पूरी जगह खत्म हो गई है?
उत्तर: MGNREGA की जगह पर VB-G RAM-G Yojana कौन है ,कानून ढांचा बनाकर लागू कर दिया गया है और यह पुरानी योजना से बेहतर है।
प्रश्न 3: इस योजना में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है?
उत्तर: इस योजना के तहत प्रति ग्रामीण परिवार को 125 दिन का मजदूरी कार्य प्रस्तावित किया गया है।
प्रश्न 4: क्या यह योजना अधिकार पर आधारित है?
उत्तर: नहीं यह प्लान बेस्ट और बजट की आधारित योजना है और काम की उपलब्धता राज्य या केंद्र के बजट व योजना पर निर्भर करती है।
प्रश्न 5: VB-G RAM-G Yojana के माध्यम से क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाने वाला है?
उत्तर: इस योजना में बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान नहीं किया गया है।
प्रश्न 6: किन कार्यों पर ज्यादा जोर दिया गया है?
उत्तर: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संपत्तियों और मौसम आपदा से जुड़े कार्य पर ज्यादा जोर दिया गया।
प्रश्न 7: क्या कृषि मौसम में काम बंद किया जा सकता है?
उत्तर: हां कृषि मौसम में 60 दिन तक कार्य को रोका जा सकता है।
प्रश्न 8: योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है?
उत्तर: योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।
निष्कर्ष
VB-G RAM-G (Viksit Bharat Guarantee For Rojgar And Ajeevika Mission – Gramin) भारत सरकार की नई ग्रामीण रोजगार व आजीविका योजना है ,जिसे MGNREGA के स्थान पर लागू किया गया है और इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिन का रोजगार दिलाना है। जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर आजीविका कार्य का निर्माण और तकनीकी आधारित पारदर्शिता का काम किया जा रहा है। इस योजना को दिसंबर 2025 में कानूनी रूप से लागू करने के लिए संसद में मंजूरी मिल चुकी है।
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